भारत से छिन सकती है टी-20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी, टैक्स विवाद के कारण आईसीसी ने बीसीसीआई को धमकी दी
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) एक बार फिर टैक्स के मामले को लेकर आमने-सामने आ गए हैं। इसका असर भारत में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप 2021 पर पड़ सकता है। आईसीसी ने बीसीसीआई से वर्ल्ड कप के लिए भारत सरकार से टैक्स में छूट लेने की बात कही थी, लेकिनबोर्ड इसमें नाकाम रहा। इस कारण आईसीसी ने वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनने की धमकी दी है।
क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेटइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो महीने में आईसीसी और बीसीसीआई के बीच ई-मेल के जरिए काफी बाते हुईं। इसमें यह साफ पता चलता है कि आईसीसी किसी कीमत पर मानने वाला नहीं है।
आईसीसी को 756 करोड़ रु. के नुकसान का डर
आईसीसी चाहता है कि वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई अपनी सरकार से टैक्स में छूट ले। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आईसीसी को करीब 100 मिलियन डॉलर (करीब 756 करोड़ रुपए) का नुकसान हो सकता है।
भारत के साथ हमेशा यही समस्या रहती है: आईसीसी
आईसीसी ने 29 अप्रैल को एक लेटर लिखकर बीसीसीआई से 18 मई 2020 तक बगैर किसी शर्त के जवाब मांगा था। पत्र में कहा गया था कि 18 मई के बाद भारत से कभी भी तत्काल प्रभाव से वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनी जा सकती है। आईसीसी यह फैसला लेने का पूरा अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमेशा से ही टैक्स को लेकर काफी समस्या रही है।
कठिन परिस्थिति में यह मुद्दा उठाना समझ से परे: धूमल
बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने भास्कर से कहा, ‘‘आईसीसी की ओर से टैक्स का मामला अभी उठाना समझ से परे है। अभी 2021 टी-20 वर्ल्ड कप में काफी समय है। अभी पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण है। पूरी दुनिया की सरकार इससे निपटने में व्यस्त है। ऐसे में आईसीसी और बीसीसीआई को टूर्नामेंट के लिए टैक्स छूट को लेकर सरकार से बात करना है। अभी सरकार से बात करने का सही समय नहीं है।’’
धूमल ने कहा, ‘‘आईसीसी हमें 2014 समझौता के तहत अंडरटेकिंग देने के लिए कह रहा है। जबकि टैक्स पर आईसीसी और बीसीसीआई को मिलकर सरकार से बात करना है। हम आईसीसी के साथ जाकर सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वक्त बात करने के लिए सही समय नहीं है।’’
बीसीसीआई ने 30 जून तक का समय मांगा
बीसीसीआई ने आईसीसी को जवाब में पत्र लिखा, ‘‘हम सरकार से टैक्स में छूट लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां बीसीसीआई के नियंत्रण में नहीं है। ऐसे में सरकार से छूट हासिल कर पाना मुश्किल हो रहा है।’’ बीसीसीआई ने आईबीसी (आईसीसी की कारोबारी ईकाई) से 30 जून तक का समय मांगा है। हालांकि, आईसीसी ने यह अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया।
2016 में भी हुआ था विवाद
यह पहली बार नहीं है, जब टैक्स के मामले को लेकर आईसीसी और बीसीसीआई के बीच टकराव हुआ है। इससे पहले 2016 टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान भी यही मामला उठा था। तब यह टूर्नामेंट भारत में ही हुआ था। तब भी टूर्नामेंट को लेकर भारत सरकार से कोई छूट नहीं मिली थी। इसके कारण आईसीसी को 20-30 मिलियन डॉलर (करीब 150 से 230 करोड़ रुपए) तक का नुकसान झेलना पड़ा था।
आईसीसी ने 2018 में चेतावनी दी थी
2016 से सबक लेते हुए आईसीसी ने फरवरी 2018 में ही बीसीसीआई को चेतावनी दे दी थी। उसने कहा था कि बीसीसीआई अभी से नहीं संभला तो वह 2021 टी-20 वर्ल्ड कप और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी गंवा सकता है।
कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक दो इवेंट भारत को मिलते हैं
आईसीसी के इस कड़े रुख के बावजूद बीसीसीआई अधिकारियों का मानना है कि बोर्ड के साथ चर्चा जारी है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि स्टार स्पोर्ट्स के कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक, आईसीसी को दो इवेंट भारत को देने होते हैं। अधिकारी ने कहा कि अगले महीने आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होना है। मौजूदा चेयरमैन शशांक मनोहर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनका बीसीसीआई से रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। चुनाव तक कुछ कहा नहीं जा सकता।
मीडिया अधिकार से ही होती है आईसीसी की कमाई
आईसीसी 8 साल तक के अपने महिला-पुरुष के टी-20 और वनडे के अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप के मीडिया अधिकार बेचता है। यही बोर्ड की मुख्य कमाई होती है। वह सभी मेजबान देश की सरकार से टैक्स में छूट की मांग करता है। लेकिन आईसीसी दावा करता है कि भारत ही एकमात्र देश है, जो टैक्ट में छूट नहीं देता है।
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